नई दिल्ली, 12 सितंबर 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Central Pay Commission को लेकर consultations का दौर जारी है। आयोग अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और अन्य stakeholders के साथ बैठकें कर उनकी मांगों और सुझावों को सुन रहा है।
आयोग की ओर से अभी तक फिटमेंट फैक्टर, नया Pay Matrix, न्यूनतम वेतन, भत्तों या पेंशन में अंतिम बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा घोषित नहीं किया गया है। इसलिए सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में बताए जा रहे अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर को फिलहाल अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता।
Chandigarh में 16 से 18 सितंबर को होगी अगली बैठक
8th Pay Commission की official website के अनुसार आयोग की अगली regional consultation Chandigarh में 16, 17 और 18 सितंबर 2026 को होगी। इसके बाद Bengaluru में 7 और 8 अक्टूबर 2026 को stakeholder meetings प्रस्तावित हैं। Bengaluru बैठक के लिए submissions की अंतिम तारीख 18 सितंबर रखी गई है।
इससे पहले आयोग Jaipur, Chennai और Puducherry में भी stakeholders के साथ चर्चा कर चुका है। Chennai में 7-8 सितंबर और Puducherry में 9 सितंबर को consultations हुई थीं।
Pensioners की ओर से 3.83 Fitment Factor की मांग
Chennai में हुई consultation के दौरान All India Federation of Pensioners' Associations (AIFPA) ने कई महत्वपूर्ण मांगें आयोग के सामने रखीं।
रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 3.833 का fitment factor और ₹69,000 minimum basic pay की मांग की है। इसके अलावा pension को last pay drawn के 67 प्रतिशत के स्तर पर तय करने, सभी pensioners के लिए One Rank One Pension (OROP) और pension तथा family pension पर tax exemption जैसी मांगें भी रखी गई हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि 3.833 fitment factor अभी आयोग या केंद्र सरकार द्वारा तय नहीं किया गया है। यह pensioners' organisation की ओर से रखी गई मांग है।
Fitment Factor पर अभी तस्वीर साफ नहीं
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों और pensioners के बीच सबसे ज्यादा चर्चा fitment factor को लेकर है। अलग-अलग कर्मचारी और pensioner organisations ने अपनी-अपनी मांगों के अनुसार अलग-अलग आंकड़े सुझाए हैं।
हाल की एक रिपोर्ट में 3.83 fitment factor की मांग का उल्लेख किया गया है, जबकि विभिन्न analyses में इससे कम fitment factor के scenarios भी चर्चा में हैं। लेकिन आयोग ने अभी कोई final fitment factor घोषित नहीं किया है।
इसलिए फिलहाल 2.57, 2.86, 3.00, 3.83 या किसी अन्य संख्या को 8th Pay Commission का final fitment factor बताना सही नहीं होगा।
DA को Basic Pay में merge करने की मांग भी चर्चा में
आयोग के सामने employee और pensioner organisations की ओर से कई अन्य proposals भी रखे जा रहे हैं। इनमें Dearness Allowance (DA) को basic pay में merge करने की मांग भी शामिल है।
DA merger का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है, तो revised pay structure पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह भी एक demand/proposal है और इसे सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता।
8th Pay Commission की recommendations कब आएंगी?
केंद्र सरकार ने 8th Central Pay Commission को अपनी recommendations देने के लिए 18 महीने का समय दिया है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इस आधार पर आयोग की final report 2027 में आने की संभावना है। विभिन्न reports में May-June 2027 के आसपास report आने की संभावना बताई गई है।
हालांकि, final recommendations की तारीख और उनके implementation की प्रक्रिया को लेकर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।
क्या 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होगा?
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार ने 8th Pay Commission के Terms of Reference को मंजूरी देते समय कहा था कि सामान्यतः Pay Commission की recommendations का प्रभाव 10 वर्ष के अंतराल के बाद अपेक्षित होता है। इसी आधार पर 8th CPC की recommendations का effect 1 जनवरी 2026 से normally expected बताया गया था।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनवरी 2026 से revised salary अपने आप लागू हो गई है। अभी आयोग recommendations तैयार कर रहा है और उसके बाद सरकार उन recommendations पर निर्णय लेगी।
अगर सरकार recommendations को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्णय लेती है, तो eligible employees और pensioners के लिए arrears का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस संबंध में अभी अंतिम सरकारी घोषणा का इंतजार है।
अभी तक क्या तय नहीं हुआ है?
12 सितंबर 2026 तक इन प्रमुख मुद्दों पर final decision सामने नहीं आया है:
- नया Fitment Factor
- नया Pay Matrix
- Minimum Basic Pay
- Central Government employees की revised salary structure
- Pension revision का final formula
- DA merger
- विभिन्न allowances की नई दरें
- 8th CPC recommendations के implementation की अंतिम प्रक्रिया
- Arrears के भुगतान की अंतिम व्यवस्था
इन सभी विषयों पर आयोग stakeholder consultations और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर recommendations तैयार करेगा।
आगे क्या होगा?
अब 8th Pay Commission की consultation प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है। Chandigarh में 16-18 सितंबर की meetings और Bengaluru में 7-8 अक्टूबर की meetings महत्वपूर्ण हैं। इन बैठकों में कर्मचारी और pensioner organisations अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं।
इसके बाद आयोग विभिन्न submissions, आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय क्षमता, मौजूदा pay structure और अन्य relevant factors का अध्ययन करके अपनी recommendations तैयार करेगा।
निष्कर्ष
फिलहाल 8th Pay Commission की प्रक्रिया consultation stage में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग सक्रिय रूप से कर्मचारियों और pensioners के संगठनों से सुझाव ले रहा है, लेकिन अभी final salary hike या fitment factor घोषित नहीं हुआ है।
3.833 fitment factor और ₹69,000 minimum basic pay जैसी खबरें फिलहाल stakeholder demands हैं, सरकारी घोषणा नहीं। इसलिए कर्मचारियों और pensioners को final figures के लिए 8th Pay Commission और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।


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